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अमेरिका में ट्रंप के भाषण के बाद से कच्चे तेल में हल्की रिकवरी आई है। ब्रेंट का भाव फिर से 62 डॉलर के ऊपर पहुंच गया है। इसका असर घरेलू बाजार पर भी देखने को मिल रहा है।   एग्री की बात करें तो दिल्ली सरकार ने किसानों को गेहूं का केंद्र सरकार की ओर से तय एमएसपी से करीब 45 फीसदी ज्यादा भाव देने की योजना बनाई है। राज्य सरकार ने पिछले हफ्ते ही स्वामिनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का एलान किया था। इसके बाद से गेहूं और धान का एमएसपी दिल्ली में केंद्र सरकार की ओर से तय भाव से करीब 45 फीसदी ज्यादा हो जाएगा।  

साल 2018 का आज अंतिम कारोबारी दिन है और कमोडिटी मार्केट के लिए ये साल बेहद खास रहा। सबसे बड़ा रिफॉर्म जो आज ही हुआ है वो है कमोडिटी एक्सचेंजों की ओपनिंग टाइम में बदलाव। ग्लोबल मार्केट से तालमेल बैठाने के लिए सेबी ने एक्सचेंजों का ओपनिंग टाइम 1 घंटे बढ़ा दिया और अब ये 9 बजे खुल रहे हैं। साल 2018 में कमोडिटी में आप्शंस शुरू होने के अलावा मार्केट को दो बड़े एक्सचेंजों का साथ भी मिला। एनएसई और बीएसई पर कमोडिटी ट्रेडिंग शुरू हो गई है। लेकिन टाइमिंग बढ़ाने को लेकर एनसीडीईएक्स को भारी विरोध का भी सामना करना पड़ा। कारोबारियों के विरोध की वजह से ही एग्री कमोडिटी में शाम का ट्रेडिंग आवर नहीं बढ़ सका।  इस पर बात करते हुए एनसीडीईएक्स के एमडी और सीईओ विजय कुमार ने कहा कि कारोबारियों के विरोध की वजह से क्लोजिंग टाइम नहीं बदला गया है। आगे कामोडिटी बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। वायदा के बारे में जागरुकता बढ़ाने की जरूरत है।

कमोडिटी बाजार की बात करें तो नैचुरल गैस में भारी गिरावट आई है और घरेलू बाजार में ये 6 फीसदी लुढ़क गया है। इसका भाव 3 महीने के निचले स्तर पर आ गए हैं। हालांकि कच्चे तेल में तेजी का रुख है और इसका दाम करीब 0.5 फीसदी ऊपर है। इस बीच सोने में गिरावट आई है। ग्लोबल मार्केट में 6 महीने के ऊपरी स्तर से दबाव से घरेलू कीमतों पर भी असर पड़ा है। वहीं बेस मेटल में आज तेजी आई है। कॉपर समेत सभी मेटल करीब 0.5 फीसदी ऊपर कारोबार कर रहे हैं।

ये साल कमोडिटी बाजार के लिए बेहद खास रहा है और वह भी कच्चे तेल के मामले में जहां तेजी और मंदी दोनों ही दिखी है। उधर एग्री कमोडिटी में चौतरफा तेजी आई है। चना, कैस्टर, कॉटन और जीरे का दाम करीब 1 से 1.5 फीसदी बढ़ गया है। चने में तेजी दरअसर इसलिए आई है क्योंकि मटर के इंपोर्ट पर रोक को सरकार ने 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अब 31 मार्च 2019 तक मटर के इंपोर्ट पर रोक लग गई है।

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